ਪੰਜਾਬ

ਮਹਿਲ  ਕਲਾ /ਬਰਨਾਲਾ,ਜੁਲਾਈ 2019- (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ) - ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਧਨੇਰ ਵਿਖੇ ਐਸ ਐਮ ਓ ਮਹਿਲ  ਕਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ  ਦਸ ਦਿਨਾ ਯੋਗਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਪ ਲਗਾਈਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਡਾ:  ਸਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਬਿਮਾਰੀਆ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾ  ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੇ ਯੋਗੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ।ਇਸ ਸਮੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਕਮਿਉਨਟੀ ਹੈਲਥ  ਅਫਸਰ ,ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਲਟੀਪਰਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਟੀਪਰਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆਦਿ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 2019- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਰਾਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਗੁੰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਛੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਗੁੰਮ’ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 2019-
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 8% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਿਲਕੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰੋਪੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 2019-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ।ਇਸ ਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 2019- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਝੂਠੀਆਂ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1:45 ਵਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ 2 ਵਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  ਜੁਲਾਈ 2019-
ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਠੀ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 380 ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਚੁਰਾਏ 710 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦ ਨੰਬਰ ਇਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੜਕੇ ਲਗਪਗ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮਾਨਸਾ,  ਜੁਲਾਈ 2019-
ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਮੁੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਖ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਡੰਪ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਸਲਰ ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਭੋਰੀਆ ਵੀ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੀਨੂੰ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਪਰੋਚਾ, ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਪਰੋਚਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋਨੋਂ ਕੌਸਲਰਾਂ ਡਾ. ਬਖਸੀਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਭੋਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ  ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਲਾਈ 2019 ( ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਂਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।