You are here

ਪੰਜਾਬ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ; 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼):

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫਿਰੌਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ

ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼)

 ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ‘ਡਰਾਈ ਵੈੱਲਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ; ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ’?

ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਆਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਈਪ, ਗਾਰਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਮਦਦ

ਡਰਾਈ ਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਕਟ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਲਾਗਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਬਜਟ, ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੁੰਨੇ

21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ — ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ — ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਿਆ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਭਰ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਬੰਦ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕੈਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੰਥ · ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (22 ਅਗਸਤ 2026); ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ (19 ਅਗਸਤ 2026)। ਸਮਾਂ-ਹੱਦ: 15–22 ਅਗਸਤ 2026।

SGPC Presses Pakistan for More Gurpurab Visas as Kartarpur Corridor Stays Shut

With Guru Nanak Dev Ji's Prakash Purb falling in November, the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee has appealed to Pakistan's High Commission to sharply expand the visa quota for Sikh pilgrims travelling to Nankana Sahib, the Guru's birthplace. More than 7,500 devotees have already submitted passports through the SGPC, far outstripping the roughly 1,800 visas Islamabad typically grants each year under the existing bilateral protocol.

SGPC president Harjinder Singh Dhami, who led a delegation to meet Pakistan's Charge d'Affaires Ahmed Waraich in New Delhi, said the surge in applications is partly a direct consequence of the continued closure of the Kartarpur Sahib corridor, which has left thousands of would-be pilgrims from Punjab — Jagraon and Ludhiana households among them — without the visa-free route they had grown used to since 2019.

India's Ministry of External Affairs has confirmed the corridor remains suspended on security grounds following its closure in May 2025, with spokesperson Randhir Jaiswal saying pilgrimage arrangements continue to be governed by existing bilateral agreements. For Sangat in the Malwa belt, many of whom had built the corridor into their spiritual calendar, the standoff means this year's Gurpurab pilgrimage again rests on Pakistan's quota discretion rather than the open corridor they had hoped would become permanent.

FAITH & HERITAGE · AMRITSAR & CROSS-BORDER

Source: The Tribune, Amritsar & Pakistan desks (Aug 18–19, 2026).

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ - ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸਾ · ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ

 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜੀ SGPC

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। SGPC ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 1,800 ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵਰਾਇਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ — ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਮੇਤ — ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ 2019 ਤੋਂ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਲਾਂਘਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ; ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਸਕ (18–19 ਅਗਸਤ 2026)।

Punjab Steps Up Dengue Fight as Ludhiana Logs Fresh Hotspots This Monsoon

HEALTH & COMMUNITY · LUDHIANA & STATEWIDE

The Punjab health department has launched an intensified monsoon offensive against dengue, malaria and chikungunya, expanding free ELISA testing to 47 sentinel hospitals and leaning on its weekly ‘Har Shukarvaar – Dengue Te Vaar’ (Every Friday, a Strike Against Dengue) drive, under which students, teachers and health workers fan out to clear stagnant water. Health Minister Dr Balbir Singh said the state has cut dengue cases from 23,389 in 2021 to 4,981 in 2025, with deaths falling from 55 to eight over the same period, crediting nearly 1.5 crore household visits by surveillance teams last season.

Ludhiana district, however, remains one to watch: earlier this month the health department flagged more than 40 localities as active dengue and malaria risk zones and stepped up larvae-source inspections in colonies across the city and its rural belt, including areas feeding into the Jagraon sub-division, after clean, standing water left behind by recent rain created fresh breeding grounds.

Officials are urging households to inspect coolers, tanks and stored containers weekly, keep surroundings dry, and seek prompt treatment for fever, severe body pain or unusual bleeding. Free treatment, testing and platelet supplies remain available at all government hospitals and health centres in the district, and eligible families can access cashless care through the Mukh Mantri Sehat Yojana, which has already processed lakhs of rupees in monsoon-season treatments statewide.

Source: Rozana Spokesman (Aug 20, 2026); The Chenab Times (Aug 12, 2026). Reporting window: Aug 12–20, 2026.

ਧਰਮ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ · ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ, SGPC ਵੱਲੋਂ 7,500 ਉਡੀਕਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰੋਤ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਅਤੇ SGPC ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, Republic World ਅਤੇ Webindia123 ਵੱਲੋਂ, 19 ਅਗਸਤ 2026।

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਈ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ" ਕਾਰਨ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵਾਰੈਚ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। SGPC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1,800 ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ — ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਸਕੇ।

FAITH & DIPLOMACY · PUNJAB & PAKISTAN

Kartarpur Corridor Stays Shut as SGPC Seeks Visas for 7,500 Waiting Pilgrims

Source: Ministry of External Affairs briefing and SGPC delegation reports, carried by Republic World and Webindia123, August 19, 2026.

The Sri Kartarpur Sahib Corridor, the visa-free passage that lets Sikh pilgrims from India cross into Pakistan to visit Gurdwara Darbar Sahib, remains suspended more than a year after it was shut following the Pahalgam terror attack in May 2025. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal confirmed on August 19 that "Kartarpur corridor services continue to remain suspended" because of "the extant security situation," giving no timeline for reopening.

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee president Advocate Harjinder Singh Dhami led a delegation to meet Pakistan's Charge d'Affaires in New Delhi, Saad Ahmad Warraich, to press the case for pilgrims. The SGPC told the diplomat that more than 7,500 devotees have already submitted their passports for the yatra, against a normal annual quota of roughly 1,800 visas, and asked for special arrangements so all applicants can travel in time for the Prakash Purab of Guru Nanak Dev Ji this November.

For Sangat in Jagraon and across Ludhiana district, the corridor's closure is felt personally: many families here have parents or grandparents who once crossed for a single day's darshan at Kartarpur Sahib, and local gurdwara committees say dozens of local applicants are among those still waiting on their passports. Community elders in Jagraon say they continue praying for an early resolution so pilgrims can once again bow before Guru Nanak Dev Ji's final resting place ahead of Gurpurab.

 

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ · ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਸਰੋਤ: The Chenab Times, 14 ਅਗਸਤ 2026।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਗਰਾਓਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

POLITICS & HUMAN RIGHTS · CHANDIGARH & PUNJAB

SGPC Chief Backs Independence Day March for Release of Long-Held Sikh Prisoners

Source: The Chenab Times, August 14, 2026.

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee president Advocate Harjinder Singh Dhami threw his institutional weight behind a demonstration organised by the Qaumi Insaaf Morcha on Independence Day, August 15, that marched toward the Punjab Governor's House in Chandigarh demanding the release of Sikh prisoners who have completed their sentences but remain in custody.

Dhami framed his support in humanitarian terms, pointing to what organisers describe as "prolonged incarceration" of individuals well beyond their formal terms as a denial of basic justice. The march brought together civil society groups and religious representatives who argue that continued detention, in some cases running into decades, amounts to an unresolved wound for the community and its families.

The issue resonates strongly in the Malwa belt, including Jagraon, where local gurdwara committees and Sangat have periodically joined similar morchas over the years, viewing the release of long-held prisoners as a matter of basic fairness that transcends political affiliation.

POLITICS & HUMAN RIGHTS · CHANDIGARH & PUNJAB

SGPC Chief Backs Independence Day March for Release of Long-Held Sikh Prisoners

Source: The Chenab Times, August 14, 2026.

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee president Advocate Harjinder Singh Dhami threw his institutional weight behind a demonstration organised by the Qaumi Insaaf Morcha on Independence Day, August 15, that marched toward the Punjab Governor's House in Chandigarh demanding the release of Sikh prisoners who have completed their sentences but remain in custody.

Dhami framed his support in humanitarian terms, pointing to what organisers describe as "prolonged incarceration" of individuals well beyond their formal terms as a denial of basic justice. The march brought together civil society groups and religious representatives who argue that continued detention, in some cases running into decades, amounts to an unresolved wound for the community and its families.

The issue resonates strongly in the Malwa belt, including Jagraon, where local gurdwara committees and Sangat have periodically joined similar morchas over the years, viewing the release of long-held prisoners as a matter of basic fairness that transcends political affiliation.

UN ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਤ · ਕੈਨੇਡਾ

ਸਰੋਤ: CP24 (ਕੈਨੇਡਾ), 3 ਅਗਸਤ 2026।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ BC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 44 ਸਾਲਾ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 3 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ — ਜਿਸ ਕਤਲ ਦੇ ਤਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। UN ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ "ਪਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਦਮਨ" ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ UN ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੂੰਜ

5,801 ਬੂਟੇ, ਇੱਕ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੇਵਾ · ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ

ਸਰੋਤ: Royal Patiala, 14 ਅਗਸਤ 2026 (ਸਮਾਗਮ 16 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਇਆ)।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੀਰ ਕੁੱਲੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 5,801 ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 5,801ਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ — ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋਹੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਛਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, SDKs ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ — ਖ਼ੂਨ, ਛਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ — ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

5,801 Saplings, One Blood Camp

 Punjab's Jan Seva Diwas Echoes the Spirit of Sangat Seva

ENVIRONMENT & SEVA · PATIALA & THE MALWA BELT

Source: Royal Patiala, August 14, 2026 (event held August 16, 2026).

A Jan Seva Diwas celebration at Bir Kullemajra on the outskirts of Patiala saw 5,801 saplings distributed and planted on August 16, with District Planning Committee chairman Tejinder Mehta planting the 5,801st tree himself — a Triveni combining Neem, Peepal, and Banyan in a single planting, a form long associated with community shade and shared blessing.

Alongside the plantation drive, a mega blood donation camp ran from 9 a.m. to 3 p.m. at SDKs Bhawan, dedicated specifically to children suffering from thalassemia who depend on regular transfusions. Organisers also ran an awareness and registration campaign for eye and organ donation, with Dr Bikram Singh of the Animal Husbandry department and other officials joining the day's events.

While the Patiala event carried its own local political backdrop, the underlying ethic, seva through daan of blood, shade, and time, is one gurdwaras in Jagraon and across the Malwa belt practise year-round through their own langar kitchens and health camps. Community volunteers here say such large-scale drives are a reminder that the Sikh tradition of selfless service finds an echo in every corner of Punjab, regardless of who organises the event.

ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ:

ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ—ਫਿਰ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ?

ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ?

ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਸਨ? ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ?

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ?

1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ

1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੈਦਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ—ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।

24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ—ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।

ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ?

ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?

ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ?

ਕਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ?

ਕਿਸ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ?

ਕਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ?

ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ।

ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

1978 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹਕ ਦੋਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਤਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ:

ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ + ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ + ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ + ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ + ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ = ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਂਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।

ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਹੈ

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਤਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?

ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ?

ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਝੱਲਿਆ ਸੀ?

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ—ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, 1984 ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪੰਥਕ ਟਕਰਾਅ—ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਖ਼ਰ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ?

ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਕਤਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੈਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੈ:

ਜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ?

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ—

ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਿਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ; ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

*ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ* _ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱਕ ·

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ_ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 'ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. — ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ — ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਇਹ ਮਾਰਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ — ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿਚਕਾਰ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਿਵੇਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੋਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ — ਗੁੱਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਰੁਪਾਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਹੈ: 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ, ਲਗਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ — ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹੁ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕੱਠ ਵੀ।

ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ — ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੱਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ — ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਖੇਤੀ-ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) — ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ — ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਤਰ-ਚੜ੍ਹਤ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।

ਇਹੀ ਬੇਵਸੀ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਸਹੀ ਵੇਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਅਕਸਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਖਲਾਅ ਭਰਦੇ ਹਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ — ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜੜ੍ਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ "ਬਕਾਇਆ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ" ਅਤੇ "ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ — ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਾਈਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ — ਰੋਸ ਦੇ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣੇ — ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ

ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ — ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅੰਨ-ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅੰਨ-ਮਹਿੰਗਾਈ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗਿਰਾਵਟ (deflation) ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੀ: ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2%, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 5.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2-6% ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਅੰਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਂ (2013 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15%) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ — ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ-ਲੜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ — ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਦੋਵੇਂ ਟੀਚੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ — ਅਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ-ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ — ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ — ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜੋ ਆਖ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਗ਼ਲਤ-ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ — ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਨ-ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ-ਫੰਡ ਵਾਲੀ, ਬਿਹਤਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੋਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲਗਭਗ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੇ।

 

ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ — ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਇਥੂ ਬੰਧੂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੀ.ਐਮ.-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ-ਖਪਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਧੱਕੇ।

• ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ MSP: ਹਰ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਟੋਕਰੀ 'ਤੇ ਪੱਕੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਗਰੰਟੀ — ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਿਨਾਂ।

• ਅਸਲ ਫ਼ਸਲ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਹਾਇਤਾ: ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ।

• ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰ, ਪਰਿਵਰਤਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ: ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ: ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।

 

1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ — ਲਗਾਨ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ, ਜਾਂ MSP — ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ। ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਹਲਵਾਰਾ ,( 01 ਫਰਵਰੀ 2026)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ  ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਾਰਾਪੂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ।" 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ " ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ "। "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ,"।

 " ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ' 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ-ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ"।

ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ  "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ"।

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਭਦੌੜ 31 ਜਨਵਰੀ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ .ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ( ਐਨਐਸਐਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਕੂਲਾਂ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਲੰਟੀਅਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਲਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।