ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਨਵੰਬਰ 2020 -(ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ)-
ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਖਲਾਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ (ਐੱਸਐੱਫਯੂਕੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਫਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਲੀ ਡੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਬੇਰਲੀ ਲੈਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਐੱਫਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
