ਪੰਜਾਬ

ਖੰਨਾ /ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ,ਜੂਨ 2019   ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰੀਬ 200 ਤੇ ਖੰਨਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 100 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਖੰਨਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸ.ਈ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ, ਖੰਨਾ ‘ਚ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੂਨ 2019- ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ

ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 1863 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲੰਡਨ,  ਜੂਨ 2019  ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ’ ਤੇ ‘ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਪਤਨੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ-ਦੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੇਜ਼ਾ ਮੇਅ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ਰਮ ਵ੍ਹਾਵੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੰਨ ਦੇ ਸਟੈਨਸਟੈੱਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਦਿਕ ਖ਼ਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਧਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਗੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੋ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਭੀਖੀ, ਜੂਨ 2019 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਡਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਭੀਖੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਭੀਖੀ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਮਾਖਾ ਤੇ ਰਾਜ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੈੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੀਖੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਠਿੰਡਾ, ਜੂਨ 2019   ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਬਠਿੰਡਾ ਹਕੂਮਤ’ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਸਮੇਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੇ ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਣ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ,  ਜੂਨ 2019- ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਿਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਜੂਨ 2019  ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ- ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਠਿੰਡਾ,  ਜੂਨ 2019- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਖੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਮਿਊਚਲ’ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ 23 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 57 ਤੋਂ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 98 ਤੱਕ (ਲੜੀ ਨੰ. 83 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈ.ਸਿ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੀ/ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ’ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।

ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ 31 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ’ਚ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 400 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 600 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਮਾਮਲਾ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਸੀਡੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਗ਼ਲਤ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਫਗਵਾੜਾ, ਜੂਨ 2019   ਪਿੰਡ ਬਲਾਲੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ ਲਾਲਾ (42) ਪੁੱਤਰ ਦੇਸਰਾਜ ਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਾਰੰਗਵਾਲ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ ਲਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੀੜ ਸਾਰੰਗਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬਟੂਆ, ਮੋਬਾਇਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਬਹਿਰਾਮ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।