ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- 

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਮ ਲੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਕਤੀਦਾਂਸ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀ. ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੁਲਾਈ  2020-(ਏਜੰਸੀ )  ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜਾਗੋ) ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੰਥ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ ਹੈ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਜੁਲਾਈ 2020-(ਏਜੰਸੀ )  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਤੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਮਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਮੈਸੰਜਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਜੂਨ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)-

ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਪੈਟ੍ਰੋ ਐਡੀਸੰਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਓਪਲ) ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੇਜ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 'ਚ 49.99 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਂਗ ਨੈਮਕੁੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਤੇ ਓਪਲ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਓਪਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2006 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੇਜ ਸਥਿਤ ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ 'ਚ ਈਥੇਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੇ ਬੁਟੇਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲਿੰਡੇ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਠੇਕਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਲਐਂਡੀਟੀ, ਸ਼ਾਅ ਸਟੇਨ ਤੇ ਵੈੱਬਸਟਰ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਓਪਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਯੂਏਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਸੈਨਟੈੱਕ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਈ ਗਈ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 13 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 49.99 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁੱਜ ਗਈ।

ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਟੈਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਪੌਂਡ (ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ 12, ਬ੍ਰਾਇੰਸਟਨ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐੱਫਜ਼ੈੱਡਈ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਮਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਥੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 12, ਬ੍ਰਾਇੰਸਟਨ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ 2010 'ਚ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਮਿਤ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕ ਈਮੇਲ 'ਚ ਸੁਮਿਤ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੁਲਾਈ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ (ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ ਦੀ) ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਦਸ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਕਰਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੰਮੂ , ਜੂਨ   2020-(ਏਜੰਸੀ ) 
 ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਡਾਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ I ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

-ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ,  ਜੂਨ 2020 -( ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ।ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਊਸ਼ ਚੰਦਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,  ਜੂਨ   2020-(ਏਜੰਸੀ )  

 ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਵਿਚ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ

ਲੰਡਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,  ਜੂਨ   2020-( ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ/ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ ) -  

ਗਾਇਤਰੀ ਆਈ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸਾਲ 1986 ਬੈਚ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਰੁਚੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਗਜਮਬਰਗ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਪੈਰਿਸ, ਕਾਠਮੰਡੂ, ਲਿਸਬਨ ਅਤੇ ਜੇਨੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਯੂ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇ ਜਦੋ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਮੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ।