ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਜੁਲਾਈ 2020-(ਏਜੰਸੀ )
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਤੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਮਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਮੈਸੰਜਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
