ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਮ ਲੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਕਤੀਦਾਂਸ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀ. ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
