ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )  

ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ 39.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ 21.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 354800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ 39.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਤਕ 45.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ  ਜਵਾਬ

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ  

ਕੋਲਕਾਤਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )  ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲਾਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ 9 ਐੱਮਐੱਮ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਿਫ਼ਲਹਾਲ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,  ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ (ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਥਰਸ , ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਜਨ ਸਕਤੀ ਬਿਉਰੋ)   ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੂਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਵਸਥੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 2:20 ਵਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਭਰਜਾਈ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ - ਅਵਸਥੀ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ , ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਜਨ ਸਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਉੱਠੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸ਼ੀਆ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਸਤ ਡੀਲਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਜੋਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਨਹਾਰ ਟਕਿਆਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਲਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਸਤੰਬਰ 2020  -(ਏਜੰਸੀ)- ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤਕ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਹਿਲੇ ’ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਵੀ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 1525 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 4425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4650 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਸ ਖਾਸ ਤੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। 243 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 125 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।  

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕ ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

ਟੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਸਦਨ ਕੇ ਵੇਲ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਾਰਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੀਐੱਮਸੀ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਪਾੜੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਇਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਧੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?... ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐੱਸਏਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ Select Committee ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵੋ।

YSR ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

YSRCP ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ (farm Bill) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਸਰਕਾਰ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਤਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਬਿਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2028 ਤਕ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ... ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 - (ਏਜੰਸੀ) -ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਏ ਵਿਸਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।