ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ 39.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ 21.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 354800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ 39.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਤਕ 45.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
