ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਗ਼ਮਗੀਨ ਸੀ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਗਲ ਵਜਿਆ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਨੇ ‘ਸ਼ੋਕ ਸਲਾਮੀ ਸ਼ਸਤਰ’ (ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਪੁੱਠੇ ਕਰਨ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦੇਸ਼ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ ਆਰ ਭਟਨਾਗਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ। ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖੋ ਪਰਖੇ ਹੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਦਤ

ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਢਹਿਢੇਰੀ

ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਘਾਹਫੂਸ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ 

ਜਗਰਾਂਉ, 9 ਫਰਵਰੀ ( ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ )—ਜਗਰਾਓ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ੧੮੪੬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੀਦ ਹੋਏ ਅਣਖੀਲੇ ਸੂਰਮੇ,ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਖੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਾਹਫੂਸ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਬੇਸੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਭਣਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਾਮੋਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸੱਕ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੱਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਦੇ ਸਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਖੋ ਪਰਖੇ ਹੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ,ਤੇ ਸਾਇਦ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਾਂਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਹਾਦਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਫੰਡ ਆਉਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀ ਨਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਉਤਪਾਦ) ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੁੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

84 ਕਤਲੇਆਮ te ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟ ਕਾਇਮ

ਲਖਨਊ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ )ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1984 ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਤੁਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ,‘‘ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ’ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੋਗਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 15 ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ। ਲਖਨਊ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਸਿੱਟ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 34 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ।

ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਬਜਟ

• ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ
• ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
• ਸਦਨ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ
• ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ
• ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਂ ਫੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੀਖ ਦੀ ਕਟੋਰੀ?
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਕਿਹਾ
•  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
•  ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟਪਿਆ
•  ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
•  ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ
•  ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗਾ ਟੀਡੀਐਸ
• ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ’ਚ 64,587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
• ਗਰੀਬਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
• ਇਕ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ 22ਵਾਂ ਏਮਜ਼
• ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -( ਜਨ ਸਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ (ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ) ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਰਾਹਤ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਬੇਟ ਆਮ ਛੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ 82,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਟਰੇਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗਾ -ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ 17 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ -ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ -ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਸਦ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੰਨਭਾਉਂਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਂ ਫੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੀਖ ਦੀ ਕਟੋਰੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਕਿਊਂ ਫੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਕਿਊਂ ਫੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- -(ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ/ਜਨ ਸਕਤੀ ਨਿਉਜ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਟਾਰੀ- (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ)-

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਟਾਰੀ-ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਰਸਮ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਪੀ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।