ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -( ਜਨ ਸਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ (ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ) ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਰਾਹਤ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਬੇਟ ਆਮ ਛੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ 82,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਸਦ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੰਨਭਾਉਂਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਕਿਊਂ ਫੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਕਿਊਂ ਫੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- -(ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ/ਜਨ ਸਕਤੀ ਨਿਉਜ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
