ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2019-(ਏਜੰਸੀ )- 

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਕੋ ’ਚ ਵੜੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ। ‘ਅਮੈਰੀਕਨ ਡਰੀਮ’ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ 311 ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 74 ਮੈਕਸਿਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਲ ਮਲਿਕ (22) ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕੁਆਡੋਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਔਰਤ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (34) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਮਬੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਟਪਾਚੁਲਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਕ ਵਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲੁਕਾ ਸਿਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੋਇੰਗ 747 ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕਸਾਕਾ, ਬਾਜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼, ਚਿਆਪਸ, ਸੋਨੋਰਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਿਟੀ, ਡੁਰਾਂਗੋ ਤੇ ਤਬਾਸਕੋ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕੱਸਣ ’ਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਯੂਕਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

ਭੁਪਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2019- (ਏਜੰਸੀ ) -

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ‘ਗੱਲ੍ਹਾਂ’ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ‘‘ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ (ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਚੇਚਕ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਚਮਕਾ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

‘ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਆਫ਼ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿੱਲ 2019’ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2019 -(ਏਜਸੀ)-
ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ‘ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਆਫ਼ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿੱਲ 2019’ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਓਨੋਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2019 -(ਏਜੰਸੀ)-

ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲਿਅਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1765 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 48000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲਿਅਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਯਾਨੀ ਐਸਸੀਸੀਐਲ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 40000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1,00,899 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 48,000 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 100,899 ਰੁਪਏ  ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 40,530 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13,540 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2017-18 ਵਿਚ 60,369 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2018-19 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 644.1 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1,765 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।  

ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ-ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰੀਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸਤੰਬਰ 2019-(ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ)- 

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਨ ਮੌਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਪਿਛਲਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਘੋਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੜ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰੀਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖ਼ੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2019 -(ਏਜੰਸੀ)- ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਾਂਅ ਬਚੇ ਹਨ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ' ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੂਚੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ । ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦਿੱਕਤ ਬਣੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ (ਓ. ਸੀ. ਆਈ.) ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਰੀਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਾਂਅ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | 

ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨਾਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਜੀ.ਕੇ.

ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ 2015 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ,ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਸਿਰਸਾ

 ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।

ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ'-ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ 'ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਤਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਭਾਈ ਲੌਗੋਵਾਲ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਸਤੰਬਰ 2019-
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫਵਨਵੀਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਸੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਸਰੀਚਾ (ਰਿਟਾ. ਡੀਜੀਪੀ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਨੂੰ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਮੂਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਸਤੰਬਰ 2019- 

ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ’- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦਾ ਰਹਿਣਾ-ਸਹਿਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ 2005 ਵਿਚ 2.4 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਵਿਚ 5.7 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2010-17 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਨ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਲਕੋਹਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸਤੰਬਰ 2019 -(ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ)- ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 2011 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।