You are here

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2019 -(ਏਜੰਸੀ)- ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਾਂਅ ਬਚੇ ਹਨ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ' ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੂਚੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ । ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦਿੱਕਤ ਬਣੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ (ਓ. ਸੀ. ਆਈ.) ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ।

 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਰੀਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਾਂਅ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | 

 

ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨਾਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਜੀ.ਕੇ.

ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ 2015 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

 

 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ,ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਸਿਰਸਾ

 ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।

ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ'-ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ 'ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਤਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਭਾਈ ਲੌਗੋਵਾਲ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ।