ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਿਲੋਥੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ |