‘ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਆਫ਼ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿੱਲ 2019’ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2019 -(ਏਜਸੀ)-
ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ‘ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਆਫ਼ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿੱਲ 2019’ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਓਨੋਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
