ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸਤੰਬਰ 2019 -(ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ)- ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 2011 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
