ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੁਲਾਈ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ (ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ ਦੀ) ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਦਸ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਕਰਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
