ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਜਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਧਨਾਢ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 60-65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਪੁਜਦੇ ਪੁਜਦੇ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤਕ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੁਜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਭੱਠਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਦੇ  ਆਏ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਅਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਈ-ਗਰੇਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ  ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਤੱਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 65-75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਜੋ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਿਰੋਕਣੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਢਲੇ ਵੇਤਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ
ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 489 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 364 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ
ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ
ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ,
ਪਰੰਤੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ
ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਉੱਤਰ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ
ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੜੀ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸ਼ਾ, ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ
ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਪਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੱਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ
ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ
ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕੋਲ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ-ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਦਭੇਦ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਕੌੜੇਪਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ‘‘ਐ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ! ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ…।’’ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ?

ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 

ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝੋਰੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1908 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ 15000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆੱਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1909 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 1910 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲਾਰਾ ਜੇਟਕਿਨ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 1911 ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਡੇਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ।

1917 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਨਿਕੋਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ (ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ) ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗੇਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 8 ਮਾਰਚ ਸੀ।

8 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ‘ਅਤੀਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ’ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਸਾਮਾਨ ਸੋਚੋ, ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰੋ (ਥਿੰਕ ਇਕੂਅਲ, ਬਿਲਡ ਸਮਾਰਟ, ਇਨੋਵੇਟ ਫਾੱਰ ਚੇਂਜ)”” ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤਰਸ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ’

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ

ਤਹਿ. ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)               

ਈਮੇਲ : bardwal.gobinder@gmail.com

 ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ........!

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਸਗੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ।

ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਜਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ,ਰਫਤਾਰ ਕੌਰ ,ਗੋਰਾ ਚੱਕ ਵਾਲਾ , ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ,  ਰਛਪਾਲ ਰਸੀਲਾ ਤੇ ਮੋਹਣੀ ਬਰਾੜ ,ਹਾਕਮ ਬਖਤੜੀ ਵਾਲਾ ,ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ  ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ  ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ਼ ਸੋਅ ਦੌਰਾਨ  ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਦੀ ਮਧੁਰ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਸਰੋਤਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  ਗੱਭਰੂ  ਢੋਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ । ਢੋਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ  ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆ ਦੌਰਾਨ  ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੋਹਾਂ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਢੋਲ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰਪੂਰ  ਢੋਲੀ  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ  ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲ ਬਲੇ ਸ਼ਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ  ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ  ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ  ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸਰੋਤਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਬੂਲਣਹਾਰ ਮੈਨੂੰ  ਢੋਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।

ਰਚਨਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ  ਕਿ  ਸੂਬੇ  ਦੇ  ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਬੈੰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸੇ ਨਕਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਡਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਭਾਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਿਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ  ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ । ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣੀ । ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਂਝਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਮੰਦਰੋ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਖਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਵਾਸਤੇ । ਮੈਂ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ , ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁਲੀਤ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ  ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ । ਹੁਣ ਇੱਕੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਮਨਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਏਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੂਜੀ - ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਬੋਲੀ ਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਵਾਜ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ  ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਕੈਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾ ਵਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । 

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੋਟਾ ਲਈ ਭੀਖ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੱਥ ਅੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾ ਤੋ ਵੋਟਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾ ਹੋਰ  ਲੱਖਾ ਹੀ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ।ਕੀ ਜੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵੋਟਾ ਤੇ ਰੈਲੀਆ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾ ਤੇ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ।ਨਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀ ਇਹ ਬਿੱਜਨਿਸ ਕਰਨ ਆਉਦੇ ਹਨ । ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ।ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਨੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਦੇ ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਫੇਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਆਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ! ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਣ ਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿਚ ਦੁਸਮਣੀ ਲੈਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਗੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਿਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੋਂਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿਦ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ।

ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ

ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ  9 ਫਰਵਰੀ, 1846 ਨੂੰ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 10 ਫਰਵਰੀ 1846  ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ , ਪਰ ਗ਼ਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਹੁ ਤੇ ਭਈਆ ਲਾਲ ਸਿੰਹੁ ਨੇ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ| ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲਗ-ਪਗ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਰੂਦ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ  | ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 10 ਫਰਵਰੀ, 1846 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੜਕਸਾਰ ਜੰਗ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ,ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ। ਸਭਰਾਉਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨੇੜੇ ਕਸਬਾ ਮਖੂ) ਦੇ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ | ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਵੀਂ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਆਈਆਂ ਪੜਤਲਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਤੋਪਖਾਨੇ,

ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਸੜੇ ਮੋੜ ਸੁੱਟੇ।

ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਖੇ ਖਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ,

ਹੱਲੇ ਤਿੰਨ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ।

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ,

ਬੰਨ੍ਹ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ।

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ,

ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ।

ਜਦ ਲਾਲ ਸਿੰਹੁ ਭਈਏ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਿੰਹੁ ਭਈਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਖ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬਾਰੂਦ ਭਰੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਛਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬੰਦੂਕਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਉ ਸਨ ਜੋ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਚੇ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਤੋਪਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁਜਾ| ਚਿੱਟਾ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾੜ੍ਹਾ, ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ  ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਫ਼ੈਦ ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਅਣਖ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਖਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। 

ਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ|ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ