ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਸਗੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ।
ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
