ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ), ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
