ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਜਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਧਨਾਢ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 60-65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਪੁਜਦੇ ਪੁਜਦੇ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤਕ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੁਜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਭੱਠਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਦੇ ਆਏ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਅਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਈ-ਗਰੇਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਤੱਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 65-75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਜੋ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਿਰੋਕਣੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਢਲੇ ਵੇਤਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
