ਯੁ.ਕੇ.

ਲੰਡਨ, ਜੂਨ 2020 -( ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਿਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ )- -ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਿਲਬਰੀ' ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 265 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਫੇਰਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 1500 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਿਪ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਲਬਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਐਮ. ਵੀ. ਐਸਟੋਰੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ 264 ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਕਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸਟਰ, ਕੋਲੰਬਸ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੇ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਲੰਡਨ, ਜੂਨ 2020 -(ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਿਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-

ਯੂ. ਕੇ. ਵਾਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀਆਂ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (2) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ।  

ਲੰਡਨ,ਜੂਨ 2020-(ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ/ਗਿਆਨੀ ਰਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ/ਰਾਜੀਵ ਸਮਰਾ)- ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਰ ਪੰਜ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 1.7 ਅਰਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

'ਲੈਂਲੇਟ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ' 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਖੋਜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹਾਈਜਨ ਐਂਡ Tropical medicine ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ, Lungs disease, ਐੱਚਆਈਵੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Andrew Clark ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Andrew Clark ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਲੰਡਨ, ਜੂਨ 2020 (ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਿਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਐਮ. ਪੀ. ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਬੀ. ਏ. ਐਮ. ਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਏ. ਐਮ. ਈ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾ ਰੋਇਲ ਕਾਲਿਜ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਦਾ ਰਵਿਊ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮੀ ਬਡੋਨੇਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਜੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਸੇ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਜੀ ਬਾਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।

ਲੈਸਟਰ/ਲੰਡਨ -(ਰਾਜਵੀਰ ਸਮਰਾ)-

 ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੈਸਟਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਵਪੂਰਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਕੀਥ ਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਜ਼ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਂਸਦ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਲਾਨ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ,ਜੂਨ 2020 -( ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਿਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-

 ਸਿਆਹਫਾਮ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕਵੇਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਰਾਬਰਟ ਮਿਲੀਗਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਮਾਇਕਾ 'ਚ ਚੀਨੀ ਬਾਗ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।  

ਲੰਡਨ, ਜੂਨ 2020-( ਗਿਆਨੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ /ਰਾਜੀਵ ਸਮਰਾ )-

ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਰਾਬਰਟ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 15 ਜੂਨ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਢੇਸੀ

ਲੰਡਨ, ਜੂਨ 2020 -(ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ/ਰਾਜੀਵ ਸਮਰਾ)- 

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨ, 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਢੇਸੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਉਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ‘ਸੀਮਿਤ ਅਸਰ’ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਜੂਨ 2020 -(ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ)-

ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟਧਾਰਕ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲੇਖ 'ਚ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।

ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜੇ ਚੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਜਦਕਿ 25 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੀਐੱਚਐੱਲ ਕੋਰੀਅਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਐੱਨਓ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੀਐੱਨਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।