ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟਧਾਰਕ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲੇਖ 'ਚ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜੇ ਚੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਜਦਕਿ 25 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੀਐੱਚਐੱਲ ਕੋਰੀਅਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਐੱਨਓ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੀਐੱਨਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
