ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਸਤ ਡੀਲਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਜੋਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਨਹਾਰ ਟਕਿਆਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਲਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਸਤੰਬਰ 2020  -(ਏਜੰਸੀ)- ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤਕ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਹਿਲੇ ’ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਵੀ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 1525 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 4425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4650 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਸ ਖਾਸ ਤੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। 243 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 125 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।  

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕ ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

ਟੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਸਦਨ ਕੇ ਵੇਲ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਾਰਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੀਐੱਮਸੀ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਪਾੜੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਇਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਧੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?... ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐੱਸਏਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ Select Committee ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵੋ।

YSR ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

YSRCP ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ (farm Bill) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਸਰਕਾਰ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਤਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਬਿਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2028 ਤਕ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ... ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 - (ਏਜੰਸੀ) -ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਏ ਵਿਸਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਸਤੰਬਰ 2020-(ਏਜੰਸੀ )   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਤੰਬਰ 2020 (ਏਜੰਸੀ)- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀਨ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਨੇ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੱਥੇ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਟਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ 2022 ਤਕ ਐਮਪੀਲੈਡ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।

ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਕਲਾਨਿਧੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਿਥੁਨ ਰੈੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਐੱਸਏ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਫ਼ੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ  2020- (ਏਜੰਸੀ ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜਾਗੋ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ) ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਗੋ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੈਣੀ) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਫੈਕਟਿਡ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ/ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।