ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 - (ਏਜੰਸੀ) -ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਏ ਵਿਸਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
