ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ,

ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰ  ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਸਤੰਬਰ 2020-(ਏਜੰਸੀ )  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।