ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 49ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੈਬ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 06 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ'ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਥਿਤ ਐਮਸੀਡੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਸੀਡੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਐਮਸੀਡੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡਰਮੈਨ ਮੇਅਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਐਮਸੀਡੀ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 

ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਦੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜੇਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਦਾਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁਕ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ । ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਕੌੰਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ,  ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਦੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਨੋਜੁਆਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਡਾ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰ ਉਲਾਹਮੇ ਦੇਣਗੇ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂਰੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰ 'ਚ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਫਰਵਰੀ -(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ)  ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂਰੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂਰੂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟੌਮੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰੂ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿੰਨੀ ਜਦਕਿ ਲਿੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਡੇਪੋਖਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਉਣਾ, ਵਾਰਡ ਨੰ: 13, ਸਰਕਲ ਗੁਰੂਰੂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਕੋਂਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ 993460458271 ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਤੀ ਤਰਖਾਣ, ਜਾਤੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ- 113, ਜਨਮ ਮਿਤੀ- 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਰੂ ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਰੂਕਾਲਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੰਬਈ, 02 ਜਨਵਰੀ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ  ) ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ - 7 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 2029 ਤੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2039 ਤੱਕ ਇਹ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ "ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ" ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਟੀਚਾ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿਚ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਂਚੀ, 01 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ )ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੌੜਾਫਾਟਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਟਾਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।  ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੈ ਅਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗਨੀ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਨਬਾਦ ਅੱਗਨੀਕਾਂਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗਾਂਧੀਨਗਰ/ਗੁਜਰਾਤ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ 'ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਈਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਬੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2013 ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਰਾਇਣ ਸਾਈਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਾਇਣ ਸਾਈਂ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2005 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ।

ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਜਨਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟੀ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।