ਭਾਰਤ

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਦਿੱਲੀ /ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 07 ਦਸੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ) ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿੰਮਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ  ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਵੱਲੋਂ :ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਦਸੰਬਰ(   ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ  ) ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ (ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ) ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂਂ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੋਲ਼ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਅੜੀਖੋਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ; ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੋਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ; 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਰਮਾਇਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
            ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਚੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਸਿਰੜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ। ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
            ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
         ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਡਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
         ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਬਿੱਟੂ ਮੱਲਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। 
         
        ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ , ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 

ਦਿੱਲੀ/ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ , 3 ਦਸੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ  )  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ -2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਖਟੇ ਤੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਭਨਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁੱਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੂਝਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਟੱਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ - ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)

4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਦਸੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ) ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਘੋਲ਼ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 75ਸਾਲਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਜੇਪਾਲ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਅੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।
         ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ; ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੋਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ; 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
         ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜਾ (ਮਾਨਸਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੇਤੂ ਰੌਂਅ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
         ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਸਿਦਕੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ। 
           ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
       ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਸੰਗਰੂਰ), ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ (ਮਾਨਸਾ), ਬਿੱਕਰਜੀਤ ਪੂਹਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
        ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਵਾਨਾ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ "ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂ 'ਗੇ,ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂ 'ਗੇ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਭੁੱਚੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ  
        

ਦਿਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ  (ਏਜੰਸੀ ) ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 30 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਨਵੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ  ) ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ  ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼/ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ , ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਮਸਲੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 500 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  । ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰਤਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ  

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ  

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ  

ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 

ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ   

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  

Facebook Video Link ; https://fb.watch/9n6s9pVz8X/

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਲਾਗੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ  ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 14 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਰਮਾ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਟੇ ਹੋਏ  ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਤਹਿਤ   ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ  ।
     ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ  ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਭਗਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਰਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼  ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ  ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਾਂ  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾਂ ਚੌਕ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਹਨੇ ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ