ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਨਵੰਬਰ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ) ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼/ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ , ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਮਸਲੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
