ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ - 7 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 2029 ਤੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2039 ਤੱਕ ਇਹ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ "ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ" ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਟੀਚਾ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿਚ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
