ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 49ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੈਬ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
