ਪੰਜਾਬ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ,  ਅਪਰੈਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਪੁਰਾ, ਪੱਤੀ ਖਲੀਲ ਤੇ ਕਸ਼ਬਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ’ਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਪੂਰੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਭਾਈ ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਹੈਪੀ ਔਲਖ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੂੰ ਕਾਤਰੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਖੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੀ ਉਠਾਇਆ
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ’ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ -(ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਫਿਲਮ "ਜਿੰਦਗੀ" ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਜਿੰਦਗੀ" ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਜਿੰਦਗੀ ਫਿਲਮ", ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕੀ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪਰੈਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 54 ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 54 ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 10 ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਕਰੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ,  ਅਪਰੈਲ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਵੱਖਰੇ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 269 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ‘ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੰਡੇ ਬਿਨਾਂ’ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ,  ਅਪਰੈਲ  ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖ਼ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਈ.ਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਅਪਰੈਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 269 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦਿਓਬੰਦ,  ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਭਿੱਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ’ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ? ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਏ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਫਾਲ ਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਥੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ’ਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਣੀਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਟਾਰੀ (ਰਾਖਵੀਂ) ਸੀਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ 2007 ਅਤੇ 2012 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਅਪਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਆਈਜੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਆਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਜੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਨਵਜੇਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਲ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਜਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 225 ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀਐੱਸੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।