ਲੰਡਨ, ਜੁਲਾਈ 2019(ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਿਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਯੂ.ਕੇ.ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2015 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਅਖੀਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ | ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ (ਵਧਾਉਣ) ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗਏਜ਼ ਟੈਸਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ) ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਦ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ | ਪਰ ਭੁਗਤਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ | ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਸੀ | ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 2015 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |
