ਯੁ.ਕੇ.

London,October 2019-(Amanjit Singh Khaira)-  Faisal Rashid, MP for Warrington South, has written to Secretary of State for Health and Social Care Matt Hancock to make the case for a new, all-purpose hospital in his constituency. Faisal’s letter follows his criticism of the Government’s misleading hospital funding pledges after it emerged that funding was only to be made available to reconfigure six existing hospitals. The Prime Minister had previously claimed he intended to build “40 new hospitals”.   

The six hospital projects to be completed are at Whipps Cross Hospital in north-east London; Epsom and St Helier Trust in Surrey; West Hertfordshire Trust; Princess Alexandra Hospital Trust in Harlow, Essex; University Hospitals of Leicester Trust; and Leeds Teaching Hospitals Trust. None of these proposed investments will benefit NHS patients in North-West England.

Parts of the Warrington Hospital site are more than 100 years old and essential maintenance of the building costs around £2 million a year, a huge challenge to run an efficient and effective hospital facility.

As Chair of the All-Party Parliamentary Group on Healthcare Infrastructure, Faisal has led demands for a new, state of the art hospital to be built in the town. Warrington’s growing population requires a local hospital facility that can cater to the full spectrum of patients’ needs, including comprehensive A&E services.

Faisal Rashid, MP for Warrington South, said:

“Parts of the Warrington Hospital site in my constituency are more than 100 years old and built to meet the needs of a far smaller population in different times. Just attempting to keep on top of essential maintenance of the building costs around £2 million a year – a huge challenge to run an efficient and effective hospital facility. I am sure that the NHS staff working hard to service these facilities find the Prime Minister’s misleading claims as cynical and unhelpful as I do.

“I have asked the Secretary of State if he has any plans to invest in a new facility in our town. A Government with a long-term plan for the NHS would invest in a new, all-purpose hospital facility in Warrington. Warrington and Halton Hospitals Foundation Trust would need to spend £20M over the next ten years just to keep abreast of necessary and urgent maintenance.

“I will continue to fight for a new, fit for purpose hospital for our town and await the Minister’s response.”

London,October 2019-(Amanjit Singh Khaira)- 

Faisal Rashid, MP for Warrington South, has asked the Secretary of State for Business Energy and Industrial Strategy to launch an investigation into shocking reports of workplace rights being violated at Amazon. Faisal’s intervention was based on reports that emerged on 20^th October, which claimed that exhausted staff at an Amazon warehouse in Tilbury, Essex regularly fall asleep in the toilets, have been punished for trying to form a union and get reported for taking breaks longer than ten minutes. Workers even reported a pregnant woman who fell ill being refused an ambulance by warehouse management.

According to figures from Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations, almost 50 serious injuries – including broken bones – have been suffered by Amazon workers at its Tilbury warehouse in the past two years.

In January 2019, Amazon become the world's most valuable listed company at $797bn (£634bn). With an estimated fortune of $131bn (£99bn), Amazon founder Jeff Bezos is the wealthiest man in modern history.

Faisal Rashid, MP for Warrington South, said:

“This week shocking reports emerged about dire workplace conditions at Amazon. Reports of workers falling asleep in staff toilets due to exhaustion and some employees being refused professional medical treatment are appalling. It is worth remembering that Amazon is the most valuable public company in the world and its owner, Jeff Bezos, the richest man on the planet.

“These exploited workers desperately need a union. Yet workers at Amazon have had their shift patterns interrupted just prevent them from talking to union officials on the way in to work. I asked the Minister to launch an investigation into workplace conditions at Amazon but as is so often the case, my question was dodged, and no commitments were given.

“With in-work poverty on the rise and zero-hours contracts becoming commonplace, the role of trade unions has never been more critical. Your rights at work are not safe under this Government. A Labour government will empower workers and their trade unions – because we are stronger when we stand together.”

ਕਿਸਟਲ ਪੈਲਸ ਨੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ  0-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਖਾਦੀ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 

ਮਾਨਚੈਸਟਰ,ਅਕਤੂਬਰ 2019 -(ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)-

ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਤੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 9 ਮੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕਿਆ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮੈਚ ਲਿਵਰਪੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਹਫਤੇ ਖੇਡ ਗਏ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਵਟਨ ਨੇ ਵੈਸਟ ਹੈਮ ਯੂਨਾਈਟਡ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ।ਅਸਟਨ ਵਿਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਟਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਚਲਸੀ ਨੇ ਨਿਉਜਕਾਰਸਲ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਲਿਸਟਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਰਨਲੀ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

 ਟੋਟਨਮ ਅਤੇ ਵਟਫੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ । ਬੋਰਨਮਾਉਂਥ ਅਤੇ ਨੋਰਿਚ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੈਚ 0-0 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥਹਮਪਟਨ ਵਿਚ ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ।

ਅਰਸਨਲ ਅਤੇ ਸੈਹਫਿਲਡ ਯੂਨੀਏਟਡ ਦਾ ਮੈਚ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਤਵਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ  ਦੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਟੇਬਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ ।

======ਟੀਮ========= ਮੈਚ =ਗੋਲ ਡਿਫਰਨਸ = ਪੁਆਇੰਟ
1.ਲਿਵਰਪੂਲ===========9====14=========25

2.ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ======9====20=========19
3.ਲਿਸਟਰ ਸਿਟੀ=========9====08=========17  

4. ਚਲਸੀ=============9====05=========17                   

5.ਅਰਸਨਲ===========8====02=========15

6.ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੈਲਸ========9====-2=========14

7.ਟੋਟਨਹਮ============9====02========12

8.ਬਰਨਲੀ============9====01=========12

9.ਬੋਰਨਮੌਥ===========9====00========12

10.ਵੈਸਟ ਹੈਮ==========9====00=========12

11.ਅਸਟਨ ਵਿਲਾ========9====02========11

12.ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ=======9====00=========11

13.ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਡ=9====01=========10

14.ਬ੍ਰਾਇਟਨ===========8====-02========09

15.ਸੈਫੀਲਡ ਯੂਨਾਈਟਡ====8====00=========09

16.ਇਵਟਨ===========9====-5=========10

17.ਸਾਊਥਹੈਪਟਨ=======8====-07========07

18.ਨਿਉਕਾਰਸਲ========9====-9========08

19.ਨੋਰਿਚ ਸਿਟੀ========9====-11========07

20.ਵਟਫੋਰਡ=========9====-16========04

ਲੰਡਨ,ਅਕਤੂਬਰ 2019-(ਗਿਆਨੀ ਰਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)- 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਮਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 322 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 306 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਸੈਟਰਡੇ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਮਤਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਲੀਵਰ ਲੇਟਵਿਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਬਰਮਿੰਘਮ, ਅਕਤੂਬਰ 2019-(ਗਿਆਨੀ ਰਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਾਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਡਰਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ |
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਵਾਏ ਹਨ | ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਹ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਏਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

Asks the Government to hold a debate for constituents trapped in unfair leasehold contracts

London, October 2019-(Amanjit Singh Khaira)-

Faisal Rashid, MP for Warrington South, accused David Wilson Homes of mis-selling leasehold properties to his constituents in Parliamentary Business Questions yesterday (17^th October). Faisal raised the issues faced by residents of Steinbeck Grange, Chapelford and called for a debate to discuss compensation for existing leaseholders trapped in unfair and exploitative contracts. The Leader of the House, Jacob Rees-Mogg MP, recommended Faisal apply for a Backbench Business Debate on the issue, which he has since agreed to do.

Leasehold ownership, most commonly found in flats, means purchasing a home for the duration of a long lease rather than owning it outright. Homeowners who purchase a leasehold property are often faced with extortionate charges in the form of ‘ground rents’ or service charges and are locked into restrictive contracts which were not properly explained.

Figures have revealed that an estimated 47.84% of homes in Warrington South were sold as leasehold last year. Leasehold reforms promised by the Conservative Government have still not been implemented, two years after they were first proposed.

Labour have proposed a ban on the sale of new leasehold houses and flats. Under Labour, leaseholders will be able to buy the full freehold ownership of their home for 1% of the property value, with ground rents in existing leaseholds capped at 0.1% of the property value, up to a maximum of £250 a year.

Faisal Rashid, MP for Warrington South, said:

“A number of my constituents in Steinbeck Grange, Chapelford Development in Warrington south have been mis-sold leasehold properties by David Wilson Homes and face rip-off ground rents, punitive management fees and unfair contract conditions.

“Government action on this issue is unacceptable. Proposals have been brought forward to avoid future leasehold rip-offs, but nothing is being done for those already trapped in these onerous and exploitative contracts.

I will continue to fight on behalf of my constituents in Steinbeck Grange, who I believe deserve compensation. Time is up on excessive ground rents and service charges which rip off hard working people.”

ਲੰਡਨ, ਅਕਤੂਬਰ 2019-(ਗਿਆਨੀ ਰਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ | ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਨੀਨਾ ਤੇਮਪੀਆ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 11 ਤੋਂ 15 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ 28 ਦਿਨ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਿਖ਼ਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ | ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ |

London,October 2019-(Amanjit Singh Khaira)-  Faisal Rashid, MP for Warrington South, has tabled an amendment to the Queen’s Speech which, if selected and passed, would ban all fracking in the UK with immediate effect.

Faisal publicly called for fracking to be banned following a record-breaking 2.9 Richter scale earthquake that hit Lancashire on Monday 26^th August. The earthquake was significantly larger than the 2.3 magnitude earthquake that struck in 2011, following which fracking operations were suspended in the UK for seven years.

Along with the fear, disruption and potential damage to property caused by fracking, the Committee on Climate Change has concluded that fracking on a significant scale is not compatible with the UK’s climate change targets.

A government report from 2015 concluded that fracking increases air pollution, with substantially higher impacts at the local level where activities are clustered. Fracking also generates large amounts of wastewater, which poses contamination risks to local ecosystems from spills and mismanagement.

Labour has called for an immediate ban on fracking. The Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy, Andrea Leadsom, has previously dismissed criticism of the practice as “scaremongering” and called it the answer to Britain’s energy conundrum.

Faisal Rashid, MP for Warrington South, said:

“Since fracking began, we have seen record-breaking earthquakes in the North West. Local people don’t want it – only large oil and gas companies do. It is a harmful and dangerous practice which local people would pay the price for.

“We need a Government that will stand up to big companies who want to profit from this industry at the expense of our planet. 

“It’s the next generation and the world’s poorest who will pay the price if this Conservative government puts the interests of a few polluters ahead of people.

“That is why I have proposed an amendment to the Queens Speech which calls on the Government to ban all UK fracking with immediate effect.

“Fracking is not the answer to any of our country’s problems. It must be stopped.”

London,October 2019-(Amanjit Singh Khaira)- 

Representatives from Parliament, Network Rail, Slough Borough Council, Department for Transport (DfT), Heathrow Airport, Thames Berkshire Valley LEP and Transport for London met in Parliament to discuss the progress of the Western Rail Link to Heathrow (WRLtH).

Whilst Network Rail and DfT have been in discussions over recent months regarding planning, the WRLtH All Party Parliamentary Group’s two Co-Chairs (Tan Dhesi MP and Richard Benyon MP) have also met with the Rail Minister to discuss ways to move this project forward.

Stakeholders also addressed some residents’ concerns regarding congestion and traffic arrangements on Hollow Hill Lane and the Langley Iver area. Although discussions are ongoing, local councils and Network Rail are working on plans for a potential relief road/corridor solution to alleviate pressure on our roads.

In the long term, the WRLtH will hugely reduce congestion and cut emissions dramatically on some of the busiest motorways, as well as reducing train journey times between Heathrow and Slough. By reducing this journey time, Slough will also become even more accessible to businesses and investment, with an estimated £800 million economic activity generated by this project nationally.

Tan Dhesi MP said:

“It was great to meet once again with the WRLtH Stakeholder Steering Group to discuss what the next steps are. This long overdue scheme has had cross-party and Government support since 2012, so much needed progress should be made.  It is vital that this 4 mile rail link between Slough and Heathrow is built, as it will have huge benefits for the environment, economy and passengers.”