ਯੁ.ਕੇ.

London ,November 2020 (Jan Shakti News)- A small group of cross-party MPs have met recently to discuss the reinstatement of former Kenyan Civil Servant pensions, after their constituents stopped receiving their pension payments in March 2019. Most of these British Kenyans are of Indian heritage, in particular Punjabi heritage.  The pensions are paid by Crown Agents Bank on behalf of the Kenyan Government. However, Crown Agents Bank say that they have not received pension payments from the Kenyan Government and therefore cannot pay it out. 

Six cross party MPs have therefore written to the Minister of State for Africa, James Duddridge MP; written to His Excellency Mr Manoah Esipisu MBS, High Commissioner to the Republic of Kenya to the United Kingdom; tabled Parliamentary Questions and Debates, with the aim to resolve this issue for their constituents and other former Kenyan civil servants who have not received their pension since March 2019. 

In a joint statement, the group said: “It has been over 18 months since our constituents stopped receiving the pensions they are entitled to. We believe that the Government should treat this matter with some urgency, which is why we are now doing all that we can to bring this issue to the Government’s attention.” The group is convened by Sharon Hodgson MP, Member of Parliament for Washington and Sunderland West and includes Ruth Cadbury (MP for Brentford and Isleworth); Stephen Timms (MP for East Ham); Gareth Thomas (MP for Harrow West); Tan Dhesi (MP for Slough); Seema Malhotra (MP for Feltham and Heston) and Paul Bristow (MP for Peterborough).

 *ਆਹ! ਪ੍ਰਮਾਣੂ - ਹਥਿਆਰ*

-ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਡੰਡੇ, ਚਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਪਾਂ, ਰਾਕਟ-ਲਾਂਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੋਪਾਂ, ਰਾਕਟ, ਮਿਜਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਤੀ  ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਪਰਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ /ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਸਿਆਸਤ ਰੂਪੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ  ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।  ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ /ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ  ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜੇ ਕਰਨ, ਨਜਾਇਜ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ  ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ  ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ, ਕੁਰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ , ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ 'ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀਆਂ' ਹੀ "ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ"ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀਆਂ" ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ "ਸਿਆਸਤ" ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ

09780620233

20 ਨਵੰਬਰ, 2020.

ਮਾਨਚੈਸਟਰ ,ਨਵੰਬਰ 2020  -(ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ )- 

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਚਿਤ੍ਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਿਵਾਕਰੁਣੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਔਰਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ’ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਗਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬਧ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

*ਕੋਰੋਨਾ! ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ*

- ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੱਬ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ - ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂਤਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਖੂੰਡੀ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ! 

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਈ ਸਬੂਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਈਏ! ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ  ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ! ਬਸ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ! 

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ 

09780620233 

17 ਨਵੰਬਰ, 2020.

*ਮਨਾਈਏ ਕਿੰਝ ਦੀਵਾਲੀ!*

ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 

ਮਨਾਈਏ ਕਿੰਝ ਦੀਵਾਲੀ! 

ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ, 

ਰਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਕਾਲੀ! 

ਜਹਾਜ ਵੇਚ ਤੇ, ਰੇਲਾਂ ਵਿਕੀਆਂ, 

ਲੱਗੀ ਵਿਕਣ ਪੰਜਾਲੀ! 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ, 

 ਸਨੱਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲੀ! 

ਕੋਰੋਨਾ  ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀ ਗਿਆ , 

ਬੜੀ ਵਜਾਈ ਥਾਲੀ!

ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਤੇ ,

ਹੋਏ ਭੜੋਲੇ ਖਾਲੀ!

ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਗਿਆ,

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ!

ਨਾ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਇਲ ਕੂਕਦੀ, 

ਨਾ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ! 

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਝ ਮਨਾਈਏ,

ਮਨਾਈਏ ਕਿੰਝ ਦੀਵਾਲੀ?

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ

09780620233

14 ਨਵੰਬਰ, 2020.

ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਗਰਾਵਾਂ!

- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ  ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ  ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਅਤੇ 

ਕਦੀ 'ਵੱਖਵਾਦੀ ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 'ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ' ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ

'ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਮੀਡੀਆ' ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ' ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਖਵਾਦ ਦੀ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ "ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ"  ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ,ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਪੰਜਾਬ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਹਾਇਆ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? 

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫੱਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦਾ। ਭਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਸ " ਪੰਜਾਬ" ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਹੋਣ ਉਹ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਡੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ  ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਭੰਡ ਕੇ  ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਲਾ  ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ  ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ  ਤਾਂ ਇਥੇ   ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ , ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 

" ਅਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਗਰਾਵਾਂ, 

ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੋਪਾਰਾਵਾਂ" 

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਥੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਏ? 

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ 

11ਨਵੰਬਰ, 2020.

ਲੰਡਨ, ਨਵੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )

 ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨਿਕ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਕ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਨਾ ਬਣਨ।  

ਆਹ! ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ
- ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈਰਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਗੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ  'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ  ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 20 ਅਕਤੂਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਕਲੈੰਡ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਮਲ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ,  ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਮਲ ਹੈਰਿਸ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ  ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸਾਰੂ ਰੱਖੇਗੀ।
-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ
09780620233
8 ਨਵੰਬਰ, 2020

ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਨਵੰਬਰ 2020 -(ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ)-

ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਖਲਾਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ (ਐੱਸਐੱਫਯੂਕੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸਐੱਫਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਲੀ ਡੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਬੇਰਲੀ ਲੈਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਐੱਫਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।