ਮਾਨਚੈਸਟਰ/ਲਾਹੌਰ-ਨਵੰਬਰ 2020 -(ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ)
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈI
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਵੈਕਿਊ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡਨ (ਈਪੀਟੀਬੀ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਾਡੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
