ਵੈਨਕੂਵਰ- ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਫੈਡਰਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਬੇਸ਼ਕ ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਅੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਣ ਇਧਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਕਸਰ 80-85 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੇ ਉੱਚ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਨਖਾਹ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ’ਚ ਬਲੂ ਬੈਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 65 ਸਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਾਕ ਹੈ।
