ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ)-
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇ-ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲ ਕਈ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਦਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
*ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਸਥਾਈ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10,000-12,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12,350 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਲ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ।
