ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ✍️ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਟਲਰ 

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਧਰਮਾ,ਜਾਤਾਂ,ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹੇੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਜਰਨਲ ਹਨ।ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਉਹੀ ਚੁੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗ' ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਭਰਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾ ਹੀ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ।ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੱਖੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ,ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ।ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਖੁਦਾ-ਨਾ-ਖ਼ਾਸਤਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਤੋ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋ 20 ਸਾਲ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਨਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ।ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਕਤੱਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਲੇਖਕ:- 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਟਲਰ 

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ।

ਮੋ:ਨੰ:- 7901729507

Fb/Ranjeet Singh Hitlar