You are here

ਯੁ.ਕੇ.

his camp organized by Mr. Maan Singh for their village Boparai.

CANCER CARE CAMP

Date:- 13March 2019

Location:- Boparai

Teh:- Bhalath

Distt:- Jalandhar

Population:-3000

Total examine:- 320

Male: 101

Female:-219

Awareness session:-15

Mammography:-12

PAP smear :-10

PSA:-13

Oral Exmination:-125

Oral finding:-00

BMD:-65

ECG:-0

Clinical finding:-03

Total BP & Sugar:-320

High sugar patient:-36

New sugar case:-10

High BP:- 44

CBC:-04

This camp organized by Mr. Rajmeet Singh for their village Pakhoke.

CANCER CARE CAMP

Date:- 14 March 2019

Location:- Pakhoke 

Teh:- Tarn taran 

Distt:- Tarn taran 

Population:-3000

Total examine:- 552

Male:- 343

Female:-209

Awareness session:-30

Mammography:-28

PAP smear :-31

PSA:-26

Oral Exmination:-168

Oral finding:-00

BMD:-168

ECG:-0

Clinical finding:-02

Total BP & Sugar:-552

High sugar patient:-39

New sugar case:-02

High BP:- 159

CBC:-35

Reporting date:-

05/04/ 2019 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ: ਅਮਰੀਕੀ-ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,  ਮਾਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗਰੈੱਗ ਪੈਂਸ(ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ) ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਆਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ਪੀਏਸੀ, ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ, ਇਲੀਨੌਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਲੈਟ’ਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਨਾ ਪਏ। ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੜਪ

ਲੰਡਨ- ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜੱਪ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ (ਓਪੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਕੇ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਪਏ। ਝੜੱਪ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਝੜੱਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ

This camp organized by Eldeco Green welfare society.

 

Date:- 3 March 2019

Location:- Eldeco Green Colony

Teh:- Jalandhar

Distt:- Jalandhar

Population:-100

Total examine:- 83

Male:- 41

Female:- 42

Awareness session:- 04

Mammography:-11

PAP smear :- 00

PSA:-17

Oral Exmination:- 70

Oral finding:-00

BMD:-68

Clinical finding:- 00

Total BP & Sugar:- 83

High sugar patient:-05

New sugar case:-03

High BP:- 10

CBC:- 07

Reporting date:-

25/03/ 2019

ਚੇਨਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ

ਚੇਨਈ-(ਜਨ ਸਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦੇ ਵਿਸੇਸ ਉਪਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੇਨਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ।ਉਸ ਸਮੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਣ ਦੱਸਿਆ।ਓਹਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਕਲਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਨਸਨਮਾਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

The Proud moment for World Cancer Care Mr Kulwant Dhaliwal has been conferred the Degree of Doctor of Philosophy (In The Field of Social & Welfare Services) by Chennai University.He is the only person who chosen through out the India,for the work he did for Cancer Awareness globally..

World cancer care team going to fully support for cleaning Budha Nala

Satguru Thakar Uday singh ji and Kulwant Singh Dhaliwal World cancer care team going to fully support for cleaning Budha Nala in Ludhiana .

ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਟਰੰਪ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਰੈਫਰੈਂਸਿਜ਼ (ਜੀਐੱਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 2000 ਵਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਪੰਜਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਬਰਮਿੰਘਮ- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਡਰਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਸਾਇਨਾ ਦੇ ਮੇਂਟਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਕੋਚ ਪੁਲੇਲਾ ਗੋਪੀਚੰਦ 2001 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸੰਘ (ਬੀਡਬਲਯੂਐਫ) ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ 32 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਸਾਇਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਦੰਬੀ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਪੰਜਵਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੰਧੂ ਇਸ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਨਾਮੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰਨ ਸੁੰਗ ਜੀ ਹਿਊਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਇਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਗਿਲਮੋਰ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਹੈ।

Two men sentenced to seven years after burgling Warrington pub

Warrington 4 March 2019 -(Giant Amrik Singh Rather)- Two men who burgled a pub in Warrington have today been told they will serve a total of seven years. Stephen Martin, aged 37, of Tapestry Gardens in Birkenhead was sentenced to four years and James Dean, aged 38, of Portland Street, Birkenhead will serve three years. Both were sentenced at Liverpool Crown Court on Tuesday 26 February after pleading guilty. The court heard how in the early hours of Monday 28 January 2019 Martin and Dean caused damage to the property as they broke into the Horseshoe Inn on Smithy Lane in Croft. Although both men ran away from the pub as they heard police arriving, members of the public told officers at the scene that a blue Ford KA had been seen driving around a road close by. Officers quickly located the vehicle which had been left abandoned at the end of Browmere Drive close to Round Thorn where the local community had seen the men driving around. Checks made on the vehicle revealed Dean owned the KA and officers commenced an area search with the help of dog patrols and the police helicopter. Both Martin and Dean were found hiding in a farm outbuilding on Dam Lane a short time later and were arrested. Detective Constable David Gerrard, of Warrington Local Policing Unit, said: “The fast response of all those involved in the initial stages of the investigation has helped get justice for the victim. “It goes to show how important it is for the local community to come forward with information.  "Due to this the officers were able to identify Dean and commence a full search which resulted in Martin and Dean being found quickly.”

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਯੂ. ਕੇ.–ਜੌਹਨਸਨ

ਲੰਡਨ,- ( ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੋਰ)- ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ | ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ |

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਕੇ 79468 ਪੌਡ ਹੋਈ

ਲੰਡਨ- (ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੋਰ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 74000 ਪੌਾਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 79468 ਪੌਾਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਣੀ 15928 ਪੌਾਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿਚ 67000 ਪੌਾਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ 74000 ਪੌਾਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 2016 ਵਿਚ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2017 ਵਿਚ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਲੇਬਰ ਐਮ ਪੀ ਕੈਵਨ ਬੈਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |

64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਲੰਡਨ, (ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੋਰ)- ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਾਰਚ 1955 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਆ ਗਿਆ | ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਕਾਊਟੀ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂ. ਕੇ. ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡਰਸ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13000 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਆਏ | ਅਸਲ ਵਿਚ 1948 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡਰਸ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਿੰਡਰਸ਼ ਨਾਮ 22 ਜੂਨ 1948 ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 492 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਜਮੀਕਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. ਆਏ ਸਨ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 13000 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ | ਪਰ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ |

This Government must cease further efforts to downgrade DFID and slash overseas aid- Dhesi MP

The future of the UK’s international aid budget is in jeopardy. Recent calls from some Tory MPs include drastically cutting our overseas aid spending, merging the Department of International Development (DFID) into the Foreign Office and the secretary of state herself claiming our 0.7% GDP aid commitment is unsustainable.

With continued disregard for the department’s fundamental purpose of tackling poverty overseas, questions must be raised about its future under a Conservative Government, and on Wednesday these concerns will be posed to them directly in a debate. Simply put, we need cast-iron guarantees from the Government that these fears are misplaced and that the UK will continue to make its full contribution to help the world’s poorest communities.

When DFID was finally brought in again as a stand-alone government department in 1997, it signalled Labour’s desire to ensure overseas aid was a priority, separate from trade and political interest. This ensured that it worked towards reducing poverty, inequality and promoted human rights, without attaching strings to tie poorer nations into accepting trade contracts.

Explicit financial commitments were then enshrined into law under the coalition government in 2015, consolidating the UK as a global leader in international development. Since then, there has been a small, but vocal, group of members who angrily oppose this commitment to the world’s poorest people. 

While a minority view, the current secretary of state Penny Mordaunt has nonetheless made a number of concessions to them. Her recent suggestions have gone as far to suggest re-defining how aid is counted, by using profits from private investments towards the aid budget, a move that has alarmed the development sector and risks undermining our overseas aid projects entirely.

Similarly, there are on-going concerns that our aid budget has not been solely focussed on poverty reduction. Charities such as Oxfam, Save the Children and Action Aid are also deeply concerned that some of the funds are used by “classing politically convenient projects as aid”, rather than exclusively helping the most vulnerable.

 This month, former Foreign Secretary Boris Johnson even endorsed a report from the Henry Jackson Society which calls for a dilution of DFID’s role in alleviating poverty and a diversion towards broader international policies such as peace-keeping.  He told the BBC’s Today programme that “We could make sure that 0.7% is spent more in line with Britain’s political commercial and diplomatic interests.” But what could he possibly mean by this – abandoning our proud tradition as a distributer of aid to the most impoverished places on the planet? We must stop moves which put this isolationist British ideology ahead of genuine aid projects.

This is merely part of further efforts to downgrade DFID and slash overseas aid.  I am rightly concerned that both UK aid, and the department with primary responsibility for spending it, are under threat, or will be diverted away from the alleviation of poverty, or tied to the UK’s commercial interests with little regard for their impact on poverty reduction.

We must take an outward, global view to international development. Not only does inequality pose a direct threat to the global economy and stability, but as one of the world’s wealthiest powers it should be our duty. If we are going to proclaim to the world that we are a charitable nation, upholding high moral and ethical standards, we cannot then tie charity to trade.

Tan Dhesi MP has secured, and is leading on a debate in Westminster Hall this afternoon regarding ‘The Future of International Development

I am bringing forward this debate because of deep concerns about the future of the Department for International Development, about its funding, and threats to our proud tradition as a distributer of aid to the most impoverished places on the planet.

I am seeking cast-iron guarantees from the Minister that my fears are misplaced, and that we will continue to make our full contribution of 0.7% of our national income to the world’s poorest communities,

That we will continue to address the deep scars of poverty and inequality that disfigure our world, the legacy of centuries of colonialism, of wars, of unequal and unjust distribution of the world’s resources.

That we will continue to consider ourselves internationalists, brothers and sisters with the peoples of the world, not narrow isolationists cowering behind our drawbridge.

The Department for International Development (DFID) has a proud history. As Rt Hon and Hon Members will know, it began as a separate ministry under Harold Wilson’s Labour Government in 1964, as a reflection of Wilson’s own internationalism and humanitarian beliefs.

He appointed Barbara Castle as the first ever minister in charge of overseas aid.

It then moved in and out of the control of the Foreign Office, depending on who was in Government.

Conservative Prime Minister Edward Heath put it under the FCO in 1970,

Wilson returned its independence in 1974,

Margaret Thatcher downgraded it to an agency again in 1979,

and finally, it became a full government department with a Cabinet-level minister in 1997 under Tony Blair.

It is to the credit of the Coalition Government elected in 2010 that this cycle of upgrading and downgrading was halted, with DFID remaining part of the machinery of government, and that its budget was maintained despite deep cuts to the rest of Whitehall.

Perhaps also it shows how effective the work of DFID is, and how established and respected it has become, here and around the world.

There have been some notable politicians at the helm: I mentioned the formidable Barbara Castle. No less formidable were Clare Short, Judith Hart, or the Rt. Hon Member for Leeds Central, and on the Conservative side I should mention Chris Patten and Baroness Chalker.

The first-ever black woman to serve in a British Cabinet was Baroness Amos, when she was appointed secretary of state for international development in 2003.

DFID works in Afghanistan, Bangladesh, Ethiopia, Iraq, Malawi, Nepal, the Occupied Palestinian Territories, Sierra Leone, Syria, Tanzania, Yemen and Zimbabwe, to name just a handful.

It tackles gender inequality, helps to build health & education systems and works with communities shattered by war, genocide or famine.

DFID is respected and admired in all the places it operates. Wherever the UK Aid logo appears it shows the world how much the British public care. 

Since the 2002 International Development Act, all overseas aid must be spent with the explicit purpose of reducing global poverty. This was an important piece of legislation because it made clear the distinction between aid and trade – that one is not the quid pro quo of the other.

The Pergau Dam scandal showed that some aid in the 1980s and 1990s was being linked to trade deals. In this instance, despite clear objections from civil servants, there was a link between British aid in building the dam and British arms sales to Malaysia. It was declared unlawful in the landmark court case in 1994.

More recently, fears have been raised that our aid budget has not been solely focussed on poverty reduction. An article in the Guardian revealed that charities such as Oxfam, Save the Children and Action Aid are deeply concerned that some of the funds are used by “classing politically convenient projects as aid”, rather than exclusively helping the most vulnerable.

Of course, we must conduct this vital overseas aid because of our obligations as one the wealthiest nations in the world.

I am sure the Minister will offer warm, emollient words today. He/she will tell us the commitment to DFID as a department and that the 0.7% target remains in place.

At this point, we should pay tribute to Michael Moore, the former Lib Dem MP, for bringing forward his private members bill to enshrine the 0.7% target into law, and to the then-Government for allowing it to pass. We should welcome the Conservative Party’s commitment in its 2017 manifesto to maintain this 0.7% commitment, which I am sure the Minister will also mention in his/her speech.

So why should we be concerned about the future of DFID?

We’ve seen the tectonic plates of politics shifting in recent months. The voices that considered overseas aid a waste of money have become louder and more mainstream within the governing party. The critics are moving from the fringe to centre stage.

The former Secretary of State the Rt Hon Member for Witham seemed more aligned with the Taxpayers’ Alliance than the global antipoverty movement. She resigned after running errands for the FCO in Israel, rather than running her own department. 

The former Foreign Secretary the Rt Hon Member for Uxbridge called the very establishment of DFID in 1997 a ‘colossal mistake’. He has endorsed a report this month from the Henry Jackson Society, which calls for a dilution of DFID’s role in alleviating poverty and a diversion towards broader international policies such as peace-keeping.  He told the BBC’s Today programme that “We could make sure that 0.7% is spent more in line with Britain’s political, commercial and diplomatic interests.”

Commercial interests? What could he possibly mean by that?

My Rt Hon Friend, the Member for Liverpool Walton has made it clear that he believes this is the opening act in a move to downgrade DFID and slash overseas aid, and it is hard to disagree that this is the Secretary of State’s secret agenda.

We are, therefore, rightly concerned that both UK aid, and the department with primary responsibility for spending it, are under threat, or will be diverted away from the alleviation of poverty and linked to trade.

So can the Minister today go beyond the same old stock phrases committing the Government to the continuing existence of DFID and the 0.7% target and give us a cast-iron guarantee that:

•            One, he/she distances himself/herself absolutely from the comments made by the former Foreign Secretary about the future of DFID.

•            Two, that any review of DFID’s department policy post-Brexit will in no way undermine, downgrade, obfuscate or dilute the commitments enshrined in the International Development Act 2002, and the International Development (Official Development Assistance Target) Act 2015.

•            And three, that his/her party will enter the next election with a manifesto commitment to maintain, as a minimum, the current levels of expenditure on overseas aid, with the aim of eradicating poverty and tackling gender inequality.

The Minister has an open goal, let’s see if he/she can settle this once and for all.

Finally, I am sure that we all stand united in our gratitude to the staff of DFID – whether they are freezing in the mountains of Tajikistan, or sweltering in the heat of Mozambique, or in the offices at Abercrombie House or just up the road at 22 Whitehall.

We offer them our thanks, they are truly the best of British.

ਪਾਕਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਭਾਰਤ: ਟਰੰਪ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,  ਫਰਵਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੀ ਕਰਾਫਟ ਯੂਐਨ ’ਚ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਲੀ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਗਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਕੈਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਕੈਲੀ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਭਾਰਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਓੁਰੋ)  ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 543 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2014 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਕਾਰਨੀਜ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਮਿਲਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਲਈ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ 10 ਫਰਵਰੀ 1846

10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ

ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ  9 ਫਰਵਰੀ, 1846 ਨੂੰ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 10 ਫਰਵਰੀ 1846  ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ , ਪਰ ਗ਼ਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਹੁ ਤੇ ਭਈਆ ਲਾਲ ਸਿੰਹੁ ਨੇ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ| ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲਗ-ਪਗ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਰੂਦ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ  | ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 10 ਫਰਵਰੀ, 1846 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੜਕਸਾਰ ਜੰਗ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ,ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ। ਸਭਰਾਉਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨੇੜੇ ਕਸਬਾ ਮਖੂ) ਦੇ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ | ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਵੀਂ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਆਈਆਂ ਪੜਤਲਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਤੋਪਖਾਨੇ,

ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਸੜੇ ਮੋੜ ਸੁੱਟੇ।

ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਖੇ ਖਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ,

ਹੱਲੇ ਤਿੰਨ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ।

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ,

ਬੰਨ੍ਹ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ।

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ,

ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ।

ਜਦ ਲਾਲ ਸਿੰਹੁ ਭਈਏ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਿੰਹੁ ਭਈਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਖ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬਾਰੂਦ ਭਰੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਛਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬੰਦੂਕਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ | ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਉ ਸਨ ਜੋ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਚੇ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਤੋਪਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁਜਾ| ਚਿੱਟਾ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾੜ੍ਹਾ, ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ  ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਫ਼ੈਦ ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਅਣਖ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਖਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। 

ਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ|ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਸਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸੇਸ

 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖੋ ਪਰਖੇ ਹੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਦਤ

ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਢਹਿਢੇਰੀ

ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਘਾਹਫੂਸ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ 

ਜਗਰਾਂਉ, 9 ਫਰਵਰੀ ( ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ )—ਜਗਰਾਓ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ੧੮੪੬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੀਦ ਹੋਏ ਅਣਖੀਲੇ ਸੂਰਮੇ,ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਖੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਾਹਫੂਸ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਬੇਸੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਭਣਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਾਮੋਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸੱਕ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੱਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਦੇ ਸਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਖੋ ਪਰਖੇ ਹੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ,ਤੇ ਸਾਇਦ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਾਂਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਹਾਦਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਫੰਡ ਆਉਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀ ਨਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।