ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਲੰਡਨ , 22 ਸਤੰਬਰ (ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ, ਗਿਆਨੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ) ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।
ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2009 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹ 2005 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਨਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਰੇਥ ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ" ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਜੱਗੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਗੈਰੇਥ ਪੀਅਰਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੌਹਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰੀ ਜੱਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਵਾਲਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ 22 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ । ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਨੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਕੇਸ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। “ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40 ਹੋਰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।” ਸ੍ ਮਨੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ “ਹਰੀ ਝੰਡੀ” ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਵੈਸਟਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ 3 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਗੈਰੇਥ ਪੀਅਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਉਸਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। "
ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Facebook Video link ; https://fb.watch/8bi7me3AS_/
