ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅੈਸ.ਡੀ.ਅੈਮ.ਦਫ਼ਤਰ ਤਲ਼ਬ
1991 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਅ
ਵਾਰਸ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਗਰਾਉਂ , 9 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ) ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1991 'ਚ ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਮਗਾਰਡ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਸਨ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਵਾਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1992 'ਚ ਇਕ ਵਾਰਸਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਰੀਬ 29 ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅੈਸ.ਡੀ.ਅੈਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦ ਅੈਸ.ਡੀ.ਅੈਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ "....ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ"। ਦੂਜਾ ਕਿ... ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਅੈਸ.ਡੀ.ਅੈਮ. ਦੀ ਅਦਾਲ਼ਤ 'ਚ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਿ.......ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜਗਰਾਉਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ "ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ" ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਜ਼ੀਲੈੰਸ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਅੈਸ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
