ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ  

ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ  

ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ  

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ,ਜਨਵਰੀ 2021  -(ਏਜੰਸੀ )

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਗੇਟ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੲੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਡੀਐਮ ਅਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।