ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 75% ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 8 ਅੱਧੇਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 250 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 75% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਪਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਕਹਿ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ।
ਹਰਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ
ਬਲਾਕ ਜਗਰਾਉਂ ਲੁਧਿਆਣਾ
