ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ , ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਜਸਮੇਲ਼ ਗਾਲਿਬ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਉਪਰ, ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 1984 'ਚ ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪੰਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਤਦ ਤਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭੇਜਦਿਆਂ ਚੈੱਕ, ਡਰਾਫ਼ਟ, ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰਜ਼ ਆਦਿ ਬੈਂਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾ-ਪੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
