ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਵਾਹਨ ਇੰਮਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ / ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਹਾਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਲਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
