ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਮਾਰਚ 20120-(ਏਜੰਸੀ)-
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ (central motor vehicle act 1989) ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਰਡਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਟਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਰਡਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਬੀਮਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
