ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ-ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਵਰੀ 2020-( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ | ਮਤੇ ਵਿਚ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮਤੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਡੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਘਟੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ | ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਾਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਐਮ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇ: ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਤੇ ਡਾ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ. ਦੇ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਡਾ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤਿ੍ਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
