ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਟੀ. ਕੇ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ) ਦਾ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ 20 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਐਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਰਾਜ ਦੇ 27 ਹਜਾਰ ਦਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਟੇਲ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਦਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ (ਡੀ-ਫਾਰਮਾ), ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ (ਬੀ-ਫਾਰਮਾ) ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ (ਐਮ-ਫਾਰਮਾ) ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਥੇ ਹੀ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸਧੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏੇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨ ਔਸਧੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਔਸਧੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਚੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਓੰਕਿ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
