ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਟੀ. ਕੇ.) ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦਰਜਾ -3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਰੇਟ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 27/10/2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18/12/2023 ਤੋਂ 20/12/2023 ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5,10,12,15,20,25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 1991-92ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2001,2003,2007,2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 04/03/1999, 15/12/2006 ਅਤੇ 24/12/2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੰ. 12199 ਆਫ 2000 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 10
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 28-30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 89 ਦਿਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਾਤੜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ,ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ(ਅਮਲਾ) ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਤੱਰਕੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਪਾਰਟ-1 ਦੇ ਨਿਯਮ 3.1 ਤੋਂ 3,26 ਅਨੁਸਾਰ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-1963) ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ(ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ) ਡੀ ਡੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਲਜਾਂ (ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27/10/2023 ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ-4 ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18/12/2023 ਤੋਂ 20/12/2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਏ.ਐਫ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਓਵਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲਰਕਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
